13
Feb
ਮੁੰਬਈ - ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੀਲਾਂਬਰ ਝਾਅ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. (ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ…