Modi Cabinet

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ…
Read More
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਭਵਯ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 100 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਭਵਯ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 100 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (BHAVYA)' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ 'ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ₹33,660 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼…
Read More
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ…
Read More