Punjab Haryana High Court

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ…
Read More
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਖਰੜ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਣੀ ਕਾਰਨ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਖਰੜ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਣੀ ਕਾਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਓਮੇਗਾ ਇੰਫਰਾ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਐਂਡ ਓਰਜ਼" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ…
Read More
ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਮੁਅੱਤਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਮੁਅੱਤਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨਿਆਂਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਿਮਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ…
Read More
ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ…
Read More