Uber

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ…