ਜਲੰਧਰ : ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਏਟੀਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਗੁਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੂੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਏਟੀਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸਟ ਦੀ ਰੇਗੁਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੁੜਮ ਰਾਜੂ ਮਦਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜਮ ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
