ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
“ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀਮਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ,” ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਲੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।
