ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿਚ ਹਿਮਾਲਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
