ਜਲੰਧਰ-ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਏ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫੋਟੋ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾੜ ਬਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ, ਮੈਰਿਜ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-1 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਬਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਰਾਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੈ ਅੰਜਾਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।’ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ‘ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ’ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ?
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਤੇ ਨਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਅਤੇ ਨਕਲ ਬਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੱਡੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਿਤੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੀ ਛੱਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਛੇਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਛੱਤ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਰਿਕਾਰਡ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ਅਤੇ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
