ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ
ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 25 ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 226 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਰਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
