ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NFAP) 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ (IMT) ਲਈ 6425–7125 MHz ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ 6G ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਿਡ-ਬੈਂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ, ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ 5G ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਮੌਜੂਦਾ 5G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (COAI) ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਓਏਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ, ਵਧਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਫਿਕਸਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਢੁਕਵੇਂ ਮਿਡ-ਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਡ-ਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ 5925–6425 MHz ਬੈਂਡ ਵੀ IMT ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ।
