ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA), ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਲੇਮਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ CETA ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 20,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। CETA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 99% ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਸੀਈਟੀਏ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈਟੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $56 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਸੀਈਟੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ $112 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
