ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ -ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ |
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ‘ਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਏਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ‘ਅਟੱਲ’ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਧੂਬਨੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਮਧੂਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਡੀਯੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਬੈਸਰਨ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 25 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀਸੀਐਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਸਕੀਮ (ਐਸਵੀਈਐਸ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ/ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਫਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ/ ਜਲ ਸੈਨਾ/ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ੫੫ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ੩੦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
