ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫ਼ੇ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ-2 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 24 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫਾ’ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
