ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 685 ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 163 ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉੱਜਵਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ-2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 158 (6) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਕਟ 158(7) ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 40 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 57 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਦਹੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
