ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਪਰ “ਉਦਾਰਤਾ” ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਾਂ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।
“ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਨ”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਸੀ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਰਮੀ ਹੈ।”
ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ NHRC ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
