ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
