ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਫਾਇਰਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੋਸਤਾਰੀ ਬਾਨੋ, ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡੇਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਫਰਵਰੀ, 1994 ਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋਗੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
