ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ – ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਤਕ-ਗੋਹਾਣਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੀਰ ਬੋਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੀਰ ਬੋਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੀਰ ਬੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1967-68 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੌੜਿਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ (ਨਿਯਮ) ਐਕਟ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਾਅ, ਝੀਲ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੌੜਿਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
