ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਸਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ: ਜਗਦੀਸ਼
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਚੀਫ਼ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ–ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ’ਚ ਸੁੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਟੁੱਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾਂਗੇ: ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰ 26 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਘਰੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਿ਼ਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
