ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- 20 ਮਈ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ 21 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ : ਮੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੰਗੇ, ਹੜ੍ਹ, ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਣ ਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ । ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਸਕਿਓਰਟੀਆਂ ਈਪੀਐੱਫ, ਈਐੱਸਆਈ ਗਰੁੱਪ ਇਨਸੋਰਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਮੈਣੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 20-21-22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੂਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
