ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। SKM ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ, ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਵਿਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਫਟੀਏ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ “ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਮਲਾ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੀਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ “ਧੋਖਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
SKM ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ, ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
