ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
15 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਿੱਚ, 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਅਮੀਰ ਸਈਦ ਇਰਾਵਾਨੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਆਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
