ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਵਿਜ਼ਨ 2026” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ₹52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਲ 112 ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ 12-13 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 7-8 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ₹25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 585 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹49.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ 10 ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ₹800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹426 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ANTF ਰੇਂਜ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 50 Mbps ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 Mbps ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਆਈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਕੰਬੈਟ ਕ੍ਰਾਈਮ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (PAIS 2.0) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OCIS) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (IC3) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੀਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਜ਼ਨ 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
