ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਹਰੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਯਤ (ਪੁਜਾਰੀ) ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾਯਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵਤਾ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
