ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਟੀਚਾ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀਜ਼) ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ,” ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ।
