ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
