ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021, ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ MyGov ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 18-ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
