ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਬਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.83 ਤੋਂ 2.46 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹18,000 ਹੈ, 1.83 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ₹32,940 ਅਤੇ 2.46 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ₹44,280 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹50,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ₹91,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹1.23 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
