ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ PUCC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ AQI ਲਗਭਗ 380 ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 363 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
PUCC ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ PUCC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- 202 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
- 3,200 ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਹੀਟਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BS-6 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਦਿੱਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, AQI ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 20 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5,300 ਵਿੱਚੋਂ 3,427 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੇਗੀ।
