ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਘਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਕਲਿਯੁਗ’ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਭਗ ਸਿੰਘ, ਜੋ 50 ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1993 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸਨੇ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ₹5,000-₹5,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1993 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹5,000 ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਵਧਾਇਆ, ਜਦ ਉਹ ਵੁੱਧਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਤੋ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
