High court

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ ੫ ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ੯ ਮਈ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ ੫੦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ…
Read More
ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ…
Read More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ…
Read More
Badshah ਨੂੰ ‘Tateeree’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

Badshah ਨੂੰ ‘Tateeree’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ Badshah ਨੂੰ ‘Tateeree’ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਣੇ ‘Tateeree’ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦੋ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Look Out Circular (LOC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ…
Read More
ਜਾਮ ‘ਚ ਫਸੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ…

ਜਾਮ ‘ਚ ਫਸੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਮ 'ਚ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:55 ਵਜੇ ਕਈ ਜੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲਚੱਕਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ…
Read More
ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ…
Read More
MS ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

MS ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੋਨੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ?ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀਡੀ) ਦੇ…
Read More
ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤਾਇਨਾਤਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.…
Read More
ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ…
Read More
‘ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’, ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ‘ਆਪ’ MLA ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

‘ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’, ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ‘ਆਪ’ MLA ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ (ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਔਫੈਂਡਰ) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 20…
Read More
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ…
Read More
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ…
Read More
ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਿਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਟਾਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।   ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਘੁਮਾਣ 'ਚ ਇਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿੱਲਾ ਮੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੋਰਾ ਬਰਿਆਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ…
Read More
DIG ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

DIG ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀਆਈਜੀ…
Read More
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵਿੰਦਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ…
Read More
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ (India-Pak Match) ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਟੀਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕੇਤਨ ਤਿਰੋਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਮੈਨਡੇਮਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ…
Read More
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 86000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 86000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 86,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ…
Read More
ਪੰਜਾਬ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ 2025 —ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ (13 ਅਗਸਤ) ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਪਰੀਖਿਆ (personal examination) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਉਸ…
Read More
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ SHO ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ SHO ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ (Punjab) ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ (Punjab) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ…
Read More
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ…
Read More
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼! ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼! ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ…
Read More
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ "ਮੁੱਕ ਦਰਸ਼ਕ" ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਧੂਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ…
Read More
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ!

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 5 ਲੈਪਟਾਪ, 3 ਆਈਪੈਡ, 2 ਡੈਸਕਟਾਪ, 8 ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।…
Read More
ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ…
Read More
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 8 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 8 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Majithia’s) ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ । ਕਿਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Advocate General) ਨੇ…
Read More

ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ! ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 192(1) ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ…
Read More
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SGPC ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SGPC ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC)’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ…
Read More
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਾ: BBC ਨੂੰ 16 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ– ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਾ: BBC ਨੂੰ 16 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ– ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ (Sidhu Moose Wala) ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬੀਬੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ…
Read More
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ- ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚੇ SIT

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ- ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚੇ SIT

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ…
Read More
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੋਟਾ ’ਚ ਫੇਰ ਇਕ ਨੀਟ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੋਟਾ ’ਚ ਫੇਰ ਇਕ ਨੀਟ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਵੀਰ ਨਗਰ ਥਰਡ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇਹ 17 ਸਾਲਾ ਛਾਤਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੀਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਆ ਕੇ ਨੀਟ ਯੂ.ਜੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ…
Read More
ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੁੜ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ…
Read More
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read More
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ: ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।" https://twitter.com/ANI/status/1919733996423876920 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ…
Read More
ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: 5 ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: 5 ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਸਪੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਸਸਪੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ…
Read More
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।…
Read More
ਬੰਬ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲਾ : ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਬੰਬ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲਾ : ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ…
Read More
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ…
Read More
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨਈਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ…
Read More
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ…
Read More
ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ,…
Read More
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ" ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ…
Read More
ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41(2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਤੇ 42(2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ…
Read More
NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਆਮ ਰੁਝਾਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ…
Read More
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 1 ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 1 ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।…
Read More
ਡੱਲੇਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਘਿਰੀ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ!

ਡੱਲੇਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਘਿਰੀ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਗਈ।ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ…
Read More
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 35 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 35 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 35 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਸੇਫਲੀ (ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰੂਣ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ, ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ…
Read More
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ…
Read More
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ…
Read More
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 78 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ…
Read More
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ

ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ…
Read More

Marriage ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!

ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਣੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼…
Read More
ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹਾਈਵੇਅ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ…
Read More
ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ!

ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਘਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਕਲਿਯੁਗ’ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ…
Read More

Birth Certificate ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਜੋ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਨਮ…
Read More
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜ!

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 53 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 32 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ…
Read More