ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹਾਈਵੇਅ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NH-44 ‘ਤੇ ਟੋਲ ਛੋਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-44 ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20% ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾੜੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH) ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ। ਮਾੜੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੀਸ ਸਿਧਾਂਤ
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੜਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇਅ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।
