ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,83,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 9,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 8,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਬਣਾਏਗਾ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਐਸਜੀਐਸਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 57,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੁੱਲ 63,348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
