ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 106ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
