ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮੀਥ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ” ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਸਮੀਥ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ, ਬਿੱਲ C-69 (ਜਿਸਨੂੰ “ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ” ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਟ ‘ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਬੈਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤੇਲ-ਗੈਸ ਉਤਸਰਜਨ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਣਵੇਲਥ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮੀਥ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੈਸਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਓਟਵਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਬਨਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਸਮੀਥ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਛੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ।
