ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 5 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਰਿਫ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 45.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਸਪਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੀਟ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
