ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਆਮ ਰੁਝਾਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
