ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “https://kisan.minesharyana.gov.in” ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਾਈ ਲਈ 3.50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 2012 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਖਣਿਜ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ 102 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ 104 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਣਿਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਉਪਕਰਣ, ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਉਪਕਰਣ, ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ, ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
