ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂਗੜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
