Punjab & haryana high court Archives

26 Mar

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ 35 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaPunjab & haryana high court

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 35 ਪੀਐਸਏ (ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਐਡਸੋਰਪਸ਼ਨ) ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ…

25 Mar

FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ; ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaPunjab & haryana high court

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌਖਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ…

05 Feb

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabPunjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗਉ ਤੇ ਹੈ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ…

18 Dec

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਸੀਏਆਈ-1 ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, PunjabEnd, Lawyers, Punjab & haryana high court, Strike

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਆਈਏ-1, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ…

17 Oct

ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ-ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੀਮਤ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabGreen Crackers, Punjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20% ਤੱਕ…

14 Oct

ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabCrackers, Punjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2017 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੇ…

04 Oct

Punjab Government ਦਾ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ !

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabPunjab & haryana high court, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ…

30 Sep

ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਕੂਲ ’ਚ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; HC ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, PunjabPunjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਰਖੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ…

14 Sep

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabPunjab & haryana high court, Punjab News

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ…

31 Aug

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣੀ ਪਏਗੀ ਲਿਖਾਈ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਟੇਢੀ’ ਲਿਖਾਵਟ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਝਾੜ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaBig news, Doctors news, Handwriting, Punjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਰਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 21) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ…

31 Jul

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਕਿਹਾ- ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ!

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaPunjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ…

13 Jul

AG ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabBig news, News in punjabi, Punjab & haryana high court, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ (AG Office) 'ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ 51 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Corut) 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ…

04 Jul

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਜੱਜ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਂਅ

Gurpreet Singh0 CommentsHaryana, PunjabBig news, News in punjabi, Punjab & haryana high court, Punjab update, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ 10 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ…

02 Jun

ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ADGP ਜਵਾਬ-ਤਲਬ

Gurpreet Singh0 CommentsBusinessCase, Lawrence bishnoi, Punjab & haryana high court, Punjab government, Top news

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ? ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (Dismissed DSP Gursher Singh Sandhu) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ…

30 May

ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Rajeev Sharma0 CommentsIndia, PunjabBig news, Punjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ…

26 May

BBMB water dispute ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਵਾਬ

Balwinder Singh0 CommentsHaryana, India, PunjabBBMB, Big news, Haryana, Punjab, Punjab & haryana high court, Water dispute

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ…

24 May

ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਐੱਫਆਰਆਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰੱਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, PunjabPunjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ 8-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ…

03 May

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, PunjabNews, Punjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ…

28 Apr

ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaBharti singh, Big news, Farah khan, News, Punjab, Punjab & haryana high court, Raveena tondon

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਨੇ "ਬੈਕਬੈਂਚਰਜ਼" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ…

16 Apr

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabBomb grenade, High court, Partap Bajwa, Punjab, Punjab & haryana high court, statement

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ…

16 Apr

ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjab, TrendingCongress, Partap Bajwa, petition, Punjab, Punjab & haryana high court

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ…

12 Apr

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabPunjab, Punjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2011, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ…

30 Mar

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, PunjabHaryana, petition, Punjab, Punjab & haryana high court, Stubble burning

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂਗੜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ…

27 Mar

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabJagjeet singh dallewal, News, Punjab, Punjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ…

26 Mar

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

Balwinder Singh0 CommentsIndiaHaryana, Punjab & haryana high court, Transgender wellfare board, Transgenders

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਮਤਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ…

25 Mar

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲਾ: FIR ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

Gurpreet Singh0 CommentsBusinessNews, Punjab, Punjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਬਾਠ (Colonel Bath) 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

24 Mar

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Gurpreet Singh0 CommentsIndia, PunjabPunjab, Punjab & haryana high court

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 19…

24 Mar

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabPunjab & haryana high court

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ…

03 Mar

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ

Gurpreet Singh0 CommentsIndiaPunjab & haryana high court

ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ…