ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 7.28 ਕਰੋੜ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.27 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2.01 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 72% ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA), ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (LTA) ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-
ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹75,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ।
NPS ਛੋਟ: ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80CCD(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਛੋਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
