17
Jul
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT), ਪੁਣੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ…
