ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐੱਸਆਰ) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਕਾਊ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਕੀਟ ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਆਰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 2024 ਤੱਕ, 50,540 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
