ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਨੂੰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਦ ਵੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਲਗਭਗ 41 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਰਣਯ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਚ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
