ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 30 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ 22.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 31 ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ-ਡੀਜੀਪੀ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 836 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 744 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 144 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੀ ਆਫ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
