ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਮੂਲ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,”1947 ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਕੀ ਹੈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
