ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ “ਬਦਲਾ ਲੈਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।’’ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਪਗ 60% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.0001% ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
