ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣ ਰੱਵਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੋਸੋ ਦੂਰ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
| ਸਾਲ | ਪੰਜਾਬ (%) | ਹਰਿਆਣਾ (%) | ਰਾਜਸਥਾਨ (%) |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 76 | 102 | 125 |
| 2016-17 | 87 | 110 | 117 |
| 2018-19 | 64 | 89 | 164 |
| 2022-23 | 59 | – | – |
| 2023-24 | 83 | – | – |
| 2024-25 | 91 | – | – |
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
BBMB ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ BBMB ਨੂੰ “white elephant” ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਨਰਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢਿੱਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। BBMB ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।
