ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (TPH) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ “ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
