ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR)’ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 15-20% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹3,500 ਤੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ DSR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ – ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47% ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 21,338 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹ 29.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
